नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले उद्योगीव्यवसायीप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार भएको जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा एलपी ग्यास आपूर्तिबारे छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले उद्योगीहरूको 'पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज नहुने' आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।
ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगीव्यवसायीलाई दोषी देखाउने अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने महासंघको भनाइ छ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा पहिरो जाँदा ग्यास बुलेटको ढुवानी प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।
यस्तो विपद्का बेला निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा जुटिरहेको अवस्थामा उद्योगीव्यवसायीलाई नै लाञ्छित गर्नु उचित नभएको महासंघले जनाएको छ।
ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको वा दुईभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा पनि यथार्थपरक नभएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा अभिभावकीय, नियामकीय र सहजकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
उद्योग सञ्चालनका अवरोध हटाउने, लगानीको सुरक्षा गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको महासंघले जनाएको छ।
कानुन निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। निजी क्षेत्रको सुझाव र सहभागितालाई मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त नभएको महासंघको भनाइ छ।
नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो रहेको मन्त्री यादवकै अभिव्यक्तिले उद्योगीव्यवसायीले भोगिरहेका समस्या पुष्टि गरेको महासंघले जनाएको छ।
समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधारमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।
महासंघले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा पर्याप्त अन्तर कायम गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि यस्तो नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सम्मान र संवाद आवश्यक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई आर्थिक विकासको साझेदार भएको स्पष्ट पारेको छ।
आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न दोषारोपणभन्दा सहकार्य र टकरावभन्दा संवाद आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
-1746009348.jpg)
